नारी शक्ति वन्दन अधिनियम.....

Image
नारी शक्ति वन्दन अधिनियमः अधिकारहरूको अधिकार कुनै पनि राष्ट्रको जीवनमा यस्ता दिनहरू आउँछन्, जसले केवल क्यालेन्डरको  पाना मात्र पल्टाउँछन् तर केही दिन यस्ता पनि हुन्छन् जसले इतिहासकै दिशा बदलिदिन्छन्। आजदेखि "नारी शक्ति वन्दन अधिनियम" औपचारिक रूपमा लागू भएको छ। यसलाई म एउटा कानुनी उपलब्धि मात्र होइन हाम्रो सभ्यताको नयाँ जागरण र इतिहासको नयाँ आयाम मान्दछु। यो क्षणको महत्त्वलाई अझ गहिराइमा बुझ्न, हामीले आधुनिक लोकतन्त्रको सुरुवाती समयलाई फर्केर हेर्नुपर्छ।  विश्वका कतिपय अति विकसित देशहरूमा समेत महिलाहरूले मतदानको अधिकार पाउन मात्रै दशकौँसम्म कठोर सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। तर हाम्रो देशको कथा भने आधारभूत रूपमा फरक छ। नारीलाई देवीको रूपमा पुज्ने हाम्रो अटुट संस्कार छ। यही  संस्कारका कारण हाम्रो गणतन्त्रले सुरुदेखि नै महिलामाथि पूर्ण विश्वास गर्दै पहिलो निर्वाचनदेखि नै समान मताधिकार सुनिश्चित गर्‍यो। यद्यपि, हाम्रो देशमा एउटा विडम्बना भने कायम नै रह्यो। भारतीय महिलाहरूसँग मतदानको अधिकार त थियो तर निर्णय लिने स्थानहरूमा भने उनीहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून थियो। महिला आरक्षण...

सिंहदरबारमा सांसदहरूको गुनासो सुने प्रधानमन्त्री, तर जवाफमा २

सिंहदरबारमा सांसदहरूको गुनासो सुने प्रधानमन्त्री, तर जवाफमा २ मिनेट मात्रै, सांसदहरू भन्छन्– “सुने जस्तो मात्र भयो” 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष सांसदहरूसँग करिब दुई घण्टा लामो छलफल गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र विकासका प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकताका रूपमा उठाएका थिए। कतिपयले स्थानीय स्रोतको उपयोग र विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका थिए। सिन्धुपाल्चोक–२ का सांसद युवराज दुलालले मेलम्ची क्षेत्रको पुनर्निर्माण, बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन, सडक निर्माण र भुक्तानी सम्बन्धी समस्या जस्ता विषय राखेका थिए।

तर छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाहले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै उठाइएका विषयलाई सचिवालयमार्फत पठाउन आग्रह गरेको सांसदहरूले बताएका छन्। उनले हुने काम अघि बढ्ने र नहुने काम अघि नबढ्ने भन्दै भेट समापन गरेका थिए। सांसदहरूले भने बैठक अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

Comments

Popular posts from this blog

काठमाडौंमा नेपाल चिकित्सक संघले सरकारी निर्णयअनुसार हप्तामा दुई दिन बिदाको व्यवस्

सरकारको नयाँ निर्णयपछि विद्यालय वर्षमा ८६ दिन मात्रै खुल्ने

काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले गुण्डागर्दी तथा विभिन्न...